Siccità in Puglia: campi di grano a rischio e futuro incerto
La siccità in Puglia ha già iniziato a mostrare i suoi effetti drammatici. Il calo delle precipitazioni e le alte temperature atipiche per il periodo hanno trasformato i campi di grano in distese aride, con una perdita già stimata tra il 20% e il 25% in aree come Capitanata e Altamura. Coldiretti Puglia riferisce che la situazione è allarmante, con una terra così secca da spaccarsi, e il rischio di ulteriori danni è imminente.
Impatto sul settore agricolo
Non solo il grano, ma anche altri settori come quello agrumicolo e l’olivicoltura sono pesantemente influenzati dalla mancanza di acqua. Le clementine sono state colpite duramente, e la situazione degli ulivi è preoccupante. In aggiunta, la crisi idrica sta portando a un aumento dei costi di produzione per l’irrigazione di emergenza, con un impatto negativo su tutto il settore agricolo della regione.
Soluzioni proposte da Coldiretti
Di fronte a questa emergenza, Coldiretti non si limita a denunciare ma propone soluzioni concrete. Una delle iniziative è il progetto laghetti, sviluppato in collaborazione con Anbi, per la creazione di piccoli invasi diffusi, progettati per integrarsi naturalmente con l’ambiente senza l’uso di cemento. Questi invasi aiuterebbero a conservare l’acqua e a distribuirla nei periodi di maggiore necessità.
Verso una gestione sostenibile dell’acqua
Coldiretti sottolinea l’importanza di una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche. Ogni anno, l’89% dell’acqua piovana si perde e, con solo 1000 metri cubi di disponibilità annua per capita, la Puglia si trova in una situazione critica che richiede azioni immediate. Il piano invasi è solo uno degli interventi urgenti necessari per assicurare la sovranità alimentare e un futuro sostenibile per l’agricoltura regionale.
Conclusioni
La siccità in Puglia è più che un campanello d’allarme; è un grido di aiuto che non può essere ignorato. Gli agricoltori e le autorità sono chiamati a un impegno congiunto per fronteggiare questa emergenza che minaccia non solo l’economia locale ma anche la sopravvivenza stessa delle comunità che dipendono dall’agricoltura.